शिवपुरी, मध्य प्रदेश।* जिले की कोलारस तहसील के ग्राम पड़ोरा सड़क में रहने वाले मोगिया जनजाति के 15 आवासहीन परिवारों के आवासीय पट्टों का मामला एक बार फिर जनसुनवाई में पहुंचा। मंगलवार को कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर परिवारों ने जल्द न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
आवेदकों का कहना है कि वे पिछले करीब 30 वर्षों से पुराने रावत होटल के पीछे निवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें आवासीय पट्टों का लाभ नहीं मिल सका है। परिवारों ने तत्कालीन हल्का पटवारी रामवीर रावत पर कथित तौर पर गलत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और रुपये मांगने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
आवेदन के अनुसार, 19 जुलाई 2023 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोलारस को भेजा गया था। इसके बाद 31 जुलाई 2023 को तहसीलदार ने पात्र हितग्राहियों के आवासीय पट्टों के लिए सात दिनों में सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए थे। वहीं, 14 अगस्त 2025 को भी जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद परिवारों का दावा है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
परिवारों ने बताया कि वे 2 दिसंबर 2025, 12 मई 2026 और 22 सितंबर 2026 को भी जनसुनवाई में अपनी शिकायत रख चुके हैं। उनका कहना है कि बिजली और नल कनेक्शन स्वीकृत होने के बावजूद आवासीय पट्टे नहीं मिलने से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मोगिया जनजाति के इन 15 परिवारों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित हो तो जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने और पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे दिलाने की मांग की है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और वर्षों से आवासीय पट्टों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को कब तक राहत मिलती है।
रिपोर्टर: जितेंद्र जैन, जिला शिवपुरी