चित्तौड़गढ़, राजस्थान | गौरव मेडतवाल
राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित राजस्थान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 के प्रारूप पर आमजन एवं विभिन्न वर्गों के सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से उदयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। यह जनसुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई, जिसमें उदयपुर संभाग के सभी जिलों को जोड़ा गया।
चित्तौड़गढ़ जिले में जनसुनवाई सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत कुमार छाबा ने की।
जनसुनवाई में जिला कलक्टर डॉ. मंजू, अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों से प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए गए। प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से अपने विचार रखे और विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
राज्य सरकार का उद्देश्य विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विधेयक के प्रारूप को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाना है।