लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू कर दी है। नई नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल, शिक्षा और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर तबादले की सुविधा दी जाएगी। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभागीय आवश्यकता और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तबादलों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नई नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया है ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से लंबित मांगों की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। माना जा रहा है कि नई नीति से दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को परिवार और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिल सकेगी।