शिवपुरी में नशे के मामले ने पकड़ा तूल, पुलिस विवेचना और अभियोजन की पैरवी पर उठे सवाल; निष्पक्ष जांच की मांग
शिवपुरी। जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और न्यायालय में मामलों की पैरवी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अमोला थाना पुलिस द्वारा 280 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए नीलेश लोधी की जेल से रिहाई के बाद सिरसौद में जिस तरह फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया गया, उसने जिले में नई बहस छेड़ दी है।
जानकारी के अनुसार, नवंबर 2025 में अमोला थाना पुलिस ने नीलेश लोधी को 280 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उस समय बरामद स्मैक की कीमत करीब 56 लाख रुपये बताई थी। लगभग एक साल जेल में रहने के बाद सोमवार देर शाम उसकी रिहाई हुई। मंगलवार सुबह सिरसौद के सरपंच अतर सिंह लोधी अपने समर्थकों के साथ फूल-मालाएं और डीजे लेकर पहुंचे तथा उसका स्वागत किया।
56 लाख की स्मैक का मामला अदालत में कमजोर कैसे पड़ा?
आरोपी की रिहाई के बाद पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन और अभियोजन की पैरवी पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि 280 ग्राम स्मैक की बरामदगी के बावजूद न्यायालय में मामला किस आधार पर कमजोर पड़ा? क्या जब्ती की कार्रवाई, गवाहों के बयान या दस्तावेजी साक्ष्यों में कोई कमी रह गई थी?
भ्रष्टाचार की आशंका या विवेचना में चूक?
मामले में जानबूझकर लापरवाही या मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि अभी तक भ्रष्टाचार या किसी अधिकारी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाना जरूरी है।
अमोला थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी के दोषमुक्त होने की स्थिति में न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
अब उठ रहे हैं तीन बड़े सवाल
- 280 ग्राम स्मैक की जब्ती के मामले में न्यायालय ने किस आधार पर फैसला सुनाया?
- पुलिस विवेचना और अभियोजन की पैरवी में क्या कोई कमी रह गई?
- यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?
नशे के खिलाफ अभियान की सफलता केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि मजबूत विवेचना, प्रभावी अभियोजन और कानून के अनुसार जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण पर सभी की नजरें टिकी हैं।
रिपोर्ट: जितेंद्र जैन, ब्यूरो चीफ, जिला शिवपुरी